भारत में कानून बनाने और उसमें संशोधन के परामर्श के लिये विधि आयोग का स्थायी कार्यालय है किन्तु विधि आयोग के समस्त पद एक सितम्बर 2012 से रिक्त होने वाले थे और सरकार ने इन पदों पर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं की हैं। और जब दिल्ली बलात्कार काण्ड के बाद जनता सड़कों पर उतरी तो इसके एवज में आनन-फानन में एक नई वर्मा कमेटी का गठन कर दिया। यह हमारी अपनी चुनी गयी सरकार की संजीदगी, संवेदनशीलता, जागरूकता और जनोन्मुखी होने का श्रेष्ठ नमूना है।...........read more
http://hastakshep.com/?p=30289
आईसीयू में देश, सर धुन रहा है लोकतन्त्र
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें